जनता के चाहन्छन् ? "सहमती, सहमती, सहमती यो कहिल्यै हुन नसकेको सहमती"

सहमतीको नारा राष्टिय राजनीतिमा वा भनौ नेपालको राजनीतिमा धेरै पहिल्यै देखि लाग्दै आइरहेको नारा हो तर सामान्य कुराहरुमा बाहेका मुल कुराहरुमा नेताहरुले कहिल्यै सहमती गर्न सकेनन् । होटेल चयन्, खाना र खाजा चयन, अर्काे बैठ्कको मिती बाहेकका कुराहरुमा हाम्रा नेताहरु सहमति बनाउन असफल भए र यो आज मात्रको कुरा होईन पहिलोे संविधान सभा देखिकै कुरा हो जुन उनीहरुको वानी नै परिसकेको छ । विदा चाहियो सहमति हुन्छ, भाउ बढाउन प¥यो सहमती हुन्छ, बढुवा र सरुवा गर्ने कुराहरुमा सहमति हन्छ तर राज्यको हित हुने कुराहरुमा किन सहमति गर्नु पछि पर्छ ? जनताको प्रतिनिधिहरुको प्रतिनिधित्व गर्नेहरु देशका स्वार्थ भन्दा आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थ र पार्टीगत स्वार्थको कारणले यस्तो भएको हुनसक्छ ।
राजनीतिक दलहरुले गर्दा जनताहरुको एकतामा ह्रास आयो, एक भएका जनता विभिन्न पार्टीहरुको झन्डा बोक्दै म यो त त्यो भन्न थाले , देश कमजोर बने तर पनि नेताहरुलाई यी कुराहरुले असर पारेनन् । झन जनता विभाजन भएर उनीहरु आ–आफ्ना स्वार्थ परा गर्न सफल भए र उनीहरु झन जनतालाई विभाजित गर्न तर्फ नै लागे ।
अहिलेको अवश्थामा जुन जनताले कनै पनि पार्टीको झनडा बोकेका छैनन् तीनले नेता र दलहरु माथि विशवास गर्न छाडिसकेका छन् र संविधान आउला भनेर विश्वास गर्दैनन् तर पनि ती लाज नभएका नेताहरु सहमतीको कुरा गरेर संविधान सभाको आयु लम्व्याउने कसरत मै लागेका छन् । नलागोस पनि कसरी राम्रा तलब र सबै सविधा पाएका छन् कसरी त्याग्न सकोस त?
सबैलाई थाहा भएको कुरा हो सहमतीको सरकार बन्न सजिलो छैन् र सबैलाई सहमतिमा ल्याउन धेरै नै गाह्रो छ । सहमतीको नाम जपेरै दश बर्ष वितिसके अझ्र कति कुर्ने यो सहमतिको लागि ? संविधानलाइ अब प्रक्रियामा भए पनि ट्ङ्गयाउन पर्छ । राष्ट्रको ढुकटी नेताहरुलाई बाँड्दै सकियो भने देशको विकास गर्ने कसरी ?
सबै भन्दा बढी तलब पनि तीनिहरुलाई नै चाहिने, सबै भन्दा बढि सुविधा पनि तीनीहरुलाई नै चाहिने, देश–विदेश पनि तिनीहरु नै घम्ने तर सबै भन्दा बढि कामचोर पनि तिनीहरु नै हने ? पैसाको पछि लागेर, सुविधाको पछि लागेर, देश–विदेश घमेर कहिल्यै पनि सहमति हन सक्दैनन् । सबैलाई एउटै कोठामा थुनेर मात्रै सहमति हन सक्छन् । तर थुन्ने कसले ? युवाले । तर हामी युवा पनि विभिन्न यो पार्टी त्यो पार्टी भन्दै बाँडिएका छौ ।
सहमती हुनुपर्छ तर भएन् भने के गर्ने ? अर्काे दश बर्ष पनि सहमतिको नारा लगाउँदै बस्ने? झन अहिले सरकार परिवर्तनको कुरा आइरहेको छ । के सरकार संविधानको र सहमतिको बाधक हो त? माओवादी, एमाले र काङ्ग्रेस तीन ओटै ठुलादलहरुको नेतृत्वमा सरकार बने तर सहमति कसैले ल्याउन सकेन् त्यसैले सहमतिको बाधक न त कुनै सरकार थियो न त कसैको नेतृत्व, बाधक छ त केवल सबैको आ–आफ्नै स्वार्थ । यदि सबैले ती स्वार्थलाई त्यागेर राष्ट्रको हित हेर्ने हो भने सहमति नि बन्छ र संविधान नि नभए कुनै पनि दल वा व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बने पनि जनतालाई झुक्याउने बाहेक अरु केही पनि गर्न सक्दैनन् ।
अब नेताहरुले बझनै पर्ने कुरा के हो भने जनतालाई तिमीहरुको दावपेचबाट कनै बास्ता छैन् । सरकार काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा होस् वा एमालेको नेतृत्वमा होस वा माओवादीको यो सँग जनतालाई कनै वास्ता छैन् । हामीलाई शान्ति र स्थिर सरकार चाहिएको छ र त्यो संविधान विना सम्भव छैन् । अझै पनि व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थ त्यागेर जनताको हितमा सोच्ने हो भने न त सहमतिको लागि समय लाग्छ न त संविधानको लागि । फेरी पनि सरकार परिवर्तनको खेलमा लाग्ने हो भने संविधान निर्माणमा मात्र ढिलाई नभई देशको समृद विकासमा ढिलाई हन जान्छ । सहमतिको प्रयास गर्नुस्, सहमति गर्नुस् तर भएन भने सहमतिको नारा लगाएर समय खेर नफाल्नुस । अब पनि देशलाई अगाडी बढाउन सकिएन भने तपाईहरुबाट देशको विकास कहिल्यै पनि हुन सक्ने छैनन् ।

अमित कुमार यादव

----------------------